रीवा।
कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि पूर्व में दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सभी अधिकारी क्षेत्र का नियमित रूप से भ्रमण कर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करें। भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्र तथा स्कूलों का निरीक्षण कर उनके व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करें। लंबित प्रकरणों के निराकरण का संबंधित विभाग को साप्ताहिक लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति न होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में उपस्थित होकर आमजनता के आवेदनों का तत्परता से निराकरण करें। संभाग के सभी जिलों में विकासखण्ड स्तर पर शीघ्र ही लोक कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें भी सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिविर में आमजनता से प्राप्त आवेदनों का मौके पर निराकरण करने के साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी भी आमजनता तक पहुंचाएं। सभी अधिकारी विभाग की उपलब्धियों का जनसम्पर्क विभाग के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। मुख्यमंत्री जी के एक वर्ष के कार्यकाल की विभागीय उपलब्धियों की जानकारी संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय तथा जिला जनसम्पर्क कार्यालयों को 10 नवम्बर तक फोटोग्राफ सहित अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अधीक्षण यंत्री पीएचई पूरे संभाग में बिगड़े हैण्डपंपों के सुधार का अभियान चलाएं। इसके प्रगति की जानकारी हर सप्ताह प्रस्तुत करें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले हैण्डपंप मैकेनिकों पर कार्यवाही करें। उपायुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग सभी जिलों में छात्रवृत्ति प्रकरणों के निराकरण के लिए बैठकें आयोजित करें। इनमें पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी तथा प्राचार्यों को शामिल करके कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराएं। हर पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित करें। अधीक्षण यंत्री एनएचआई तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम बेला में दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के जुड़ने के स्थल की सड़क में सुधार कराएं। संयुक्त संचालक कृषि सभी जिलों में कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की समन्वय बैठक आयोजित करें। खाद और बीज की उपलब्धता तथा वितरण की प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लोक सेवा गारंटी में शामिल योजनाओं में हितग्राही द्वारा वांछित सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर जुर्माने की कार्यवाही करें। बैठक में उपायुक्त दिव्या त्रिपाठी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ केएल नामदेव, मेडिकल कालेज के डीन डॉ सुनील अग्रवाल, मुख्य अभियंता ऊर्जा आईके त्रिपाठी, संयुक्त संचालक शिक्षा एसके त्रिपाठी, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, अधीक्षण यंत्री जेएस धुर्वे तथा अन्य संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
